महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसे 2020 के पालघर लिंचिंग मामले को सीबीआई को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है. महाराष्ट्र पुलिस के सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने एक अतिरिक्त हलफनामे में कहा, याचिकाकर्ताओं ने जांच सीबीआई को हस्तांतरित करने की मांग की है, मैं कहता हूं और...
महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसे 2020 के पालघर लिंचिंग मामले को सीबीआई को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है. महाराष्ट्र पुलिस के सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने एक अतिरिक्त हलफनामे में कहा, याचिकाकर्ताओं ने जांच सीबीआई को हस्तांतरित करने की मांग की है, मैं कहता हूं और प्रस्तुत करता हूं कि महाराष्ट्र राज्य सी.आर. संख्या 76/2020 और सी.आर. संख्या 77/2020 की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार है और इसके लिए कोई आपत्ति नहीं होगी. 
